Shri Ram Nath Kovind

Hon’ble President of India

Rashtrapati Bhavan

President’s Estate

New Delhi – 110004

Date: September 19, 2018

Subject: Request to Urgently Convene a Special Joint Session of Parliament on the Agrarian Crisis and Related Issues

Dear Sir

As concerned citizens, we write to you regarding the mounting agrarian crisis in the country, that has now reached civilizational proportions. We draw your attention to this crisis, which is no longer just a measure of loss of land, incomes, jobs and productivity, but of our own humanity.

Successive governments have witnessed the destruction of the countryside and the unchecked destitution of farmers and yet little has been done to alleviate their misery. They have witnessed the deepening misery of the dispossessed, including the death by suicide of well over 300,000 farmers these past 20 years. As the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC), representing almost 200 farming organisations and millions of our country’s farmers, workers and agricultural labourers is fighting to save their livelihoods and has organised a Kisan Mukti March to Delhi for 2 days from 29th to 30th of November, we urge you to pay heed to their demand for a special, 21 day joint session of Parliament, dedicated entirely to discussing the agrarian crisis and related issues.

We request your intervention as the President of the Republic of India and the Constitutional head to ensure that a crisis of this scale that renders 70 per cent of Indian citizens vulnerable is addressed by a joint session of the Parliament of this country. In the recent past there was a midnight joint session of the Parliament to discuss the Goods and Services Tax. Surely the precariousness of the lives of millions of citizens merits the undivided attention of Parliament and thereby its commitment to find enduring solutions.

We bring to your attention that this demand for a special Parliamentary session emerges after numerous protests, petitions, pleadings by distressed farmers, labourers, forest communities, fisher folk and the foot soldiers of our country’s literacy and health care programmes – Anganwadi, Accredited Social Health Activists and Auxiliary Nurse Midwife workers, have failed to garner the attention of successive governments to the agrarian crisis.

We hope you recognise that rural Indians’ quest for social and economic justice strives for liberation from debt, remunerative prices, fair wages, employment and education, as well as health and nutritional security. On behalf of the AIKSCC, two bills – The Farmers’ Freedom from Indebtedness Bill, 2018, and The Farmers’ Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill, 2018, have already been placed before Parliament and are awaiting discussion. Their adoption should also form an important part of the special Parliament session.

In keeping with the principles of our Constitution that exhort us to strive towards equality, we expect your unconditional support for this demand for a special agrarian session. Agreeing to this demand for a special Parliamentary session to discuss the grave agrarian distress destroying India’s countryside will be the highest expression of our democracy, as it reinforces the trust of the people in their elected representatives to uphold the values of our Constitution.

We need not remind you that rural India is one of the most complex parts of planet earth and this special session will lend insight into addressing the myriad problems plaguing our countryside. Problems of farmer suicides, deaths of children due to starvation, growing unemployment, increased informalisation, indebtedness, a devastation of the country’s cattle economy and overall precariousness, has led to a collapse of agriculture. As a result of this, our once proud food growers are forced to work in exploitative jobs as domestic servants and daily wage labourers. The 2011 Census alone demonstrates that there are nearly 15 million fewer farmers than there were in 1991. This pattern of distress migration indicates that the agrarian crisis has burst from the seams of rural India, undermining both the country’s food security and our collective food sovereignty.

Furthermore, we seek your intervention to ensure that this special session on the agrarian crisis be rooted in the testimonies of its victims. They need to be heard from and inside the Parliament. The session would enable them to address their fellow citizens and representatives from the floor of the Parliament, and explain the impact of devastating farming policies, the lack of rural credit and fair prices, and the unbearable violence of privatising water, healthcare and education. Even comprehensive measures like the seminal recommendations made by the National Commission of Farmers in 2006, and the now lapsed Women’s Farmers Entitlement Bill were steps in the right direction, but were never adequately implemented.

We seek your mediation to ensure that the joint session of Parliament addresses and highlights the role of women farmers whose labour upholds the rural economy, yet has remained unacknowledged for years. Moreover, the session should hear, record and address the increased vulnerabilities of landless peasants, tenant farmers, agricultural labourers, Dalit and Adivasi farmers, and include the suffering of minority groups practising diverse, allied occupations.

In March 2018, as forty thousand farmers and labourers from Maharashtra after their Kisan Long March from Nashik, encircled the state legislative assembly in Mumbai, pushing forth their demands, they demonstrated their keen astuteness as practitioners of democracy. Following the AIKSCC’s Long March to Delhi in November, we request that as the highest appointed guardian of our Constitution, you ensure that their engagement with the nation’s democratic mechanism is welcomed and heeded. After all, it is they who not only sustain the people of this country, but are also the ones who truly keep democracy alive.

With regards,

The concerned citizens of India


राम नाथ कोविद

माननीय ऱाष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति एस्टेट

नई दिल्ली- 110004

दिनांक- सितंबर 19, 2018

विषयः कृषि संकट तथा संबंधित मुद्दों पर एक संसद का विशेष संयुक्त सत्र बुलाने का निवेदन


इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के बतौर हम आपको यह पत्र देश में बढ़ते कृषि संकट के संबंध में लिख रहे हैं जो इतना बढ़ चुका है कि वह अब सभ्यता का संकट बन चुका है। हम आपका ध्यान उस संकट की तरफ दिलाना चाहते हैं जो अब मात्र भूमि, रोजगार या उत्पादकता का संकट नहीं रह गया बल्कि मानवता का संकट बन चुका है।

आनुक्रमिक सरकारों ने गांवों की बढ़ती बर्बादी तथा किसानों की लगातार बढ़ती निराश्रता को देखने के बावजूद उनके संकटों को हल करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। वह लगातार चुपचाप रह कर वंचितों का संकट बढ़ते हुए देखते रहे जिसमें पिछले 20 सालों में करीब तीन लाख किसान आत्महत्याएं शामिल हैं। देश भर के लगभग 200 किसान संगठनों तथा हमारे देश के लाखों किसानों, मजदूरों और खेत मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति जो कि उनके रोजगार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ने दिल्ली तक तीन दिवसीय किसान मुक्ति मार्च आयोजित रही है। हम आपसे निवदेन करते हैं कि आप उनकी 21 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को स्वीकार करने का कष्ट करें। यह विशेष सत्र पूरी तरह से कृषि संकट तथा उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होगा।

भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति तथा संवैधानिक मुखिया होने के नाते हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हस्तक्षेप के जरिए यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत की संसद संयुक्त सत्र के जरिए उस संकट को संबोधित करेगी जिसने भारत की 70 प्रतिशत आबादी को एक दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में संसद ने वस्तु तथा सेवा कर के लिए एक अर्धरात्रि संयुक्त सत्र बुलाया था, ऐसे में इस देश की लाखों जनता की बदतर होती स्थिति निश्चित ही संसद का ध्यान प्राप्त करने का हक तथा उसकी समस्याओं का हल निकालने के लिए संसद की प्रतिबद्धता प्राप्त करने का हक रखती है।

हम आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहते हैं कि संसद के संयुक्त सत्र की मांग करने की नौबत आई ही तब है जब इस देश के संकटग्रस्त किसान, मजदूर, मछुआरे, वन समुदाय और हमारे देश के साक्षरता तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के पहली कतार के योद्धा- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रमाणिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा वर्कर) तथा सहायक नर्स मिडवाइफ कार्यकर्ता- अपने तमाम प्रदर्शनों, याचिकाओं तथा निवेदनों के बावजूद आनुक्रमिक सरकारों का ध्यान कृषि संकट की तरफ नहीं खींच पाए।

हमें उम्मीद है कि आप यह समझ पा रहे होंगे की ग्रामीण भारत का यह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पाने का संघर्ष कर्ज से मुक्ति, लाभकारी मूल्य, न्यायोचित मजदूरी, रोजगार तथा शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा पोषण की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से दो विधेयक- किसान कर्ज मुक्ति विधेयक, 2018,

कृषि उत्पादों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान अधिकार विधेयक, 2018- पहले से संसद के सामने रखा जा चुका है तथा चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। उनका अपनाया जाना भी इस विशेष संसद सत्र का एक अहम हिस्सा होना चाहिए।

संवैधानिक सिद्धांतों के मद्देनजर जो हमें बराबरी का अधिकार देता है, हम इस विशेष कृषि सत्र के लिए आपका बिना शर्त समर्थन चाहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को तबाह कर रहे इस बढ़ते कृषि संकट पर चर्चा के लिए विशेष संसदीय सत्र को मंजूरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि यह जनता का अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए पुनः विश्वास कायम करेगा।

हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण भारत पृथ्वी का सबसे जटिल हिस्सा है तथा संसद का यह विशेष सत्र हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को परेशान कर रही असंख्य समस्याओं को समझ पाने के लिए अंतरदृष्टि प्रदान करेगा। बढ़ती बेरोजगारी, अंसगठित क्षेत्र में वृद्धि, बढ़ता ऋण का संकट, भारत की पशु अर्थव्यवस्था पर छाया संकट तथा समग्र परजीविता ने कृषि को बर्बाद कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप हमारा एक समय का गर्वित अऩ्नदाता आज आजीविका के लिए घरेलू नौकर तथा दिहाड़ी मजदूर जैसे उत्पीड़नकारी काम करने को मजबूर है। अकेली 2011 की जनगणना यह दिखाती है कि 1991 के मुकाबले किसानों की संख्या में लगभग 15 मिलियन की कमी आई है। यह संकटपूर्ण पलायन यह दिखाता है कि खेती का संकट अब ग्रामीण भारत की सीमाओं को लांघ रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुता दोनों को ही नष्ट करता है।

इसके अलावा हम इस बात के लिए भी आपका हस्तक्षेप सुनिश्चित करना चाहते हैं खेती के संकट पर आधारित यह विशेष सत्र उत्पीड़ितों के बयानों पर आधारित होना चाहिए। उन्हें संसद के अंदर से सुना जाना चाहिए। यह सत्र उन्हें अपने साथी देशवासियों तथा प्रतिनिधियों को संसद सत्र के अंदर से संबोधित करने तथा उन्हें विनाशकारी खेती की नीतियों, ग्रामीण ऋण की कमी और पानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के रूप में की जा रही असहनीय हिंसा को समझाने में मदद करेगा। यहां तक कि 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों तथा अब लगभग समाप्त हो चुका महिला किसान अधिकार विधेयक जैसे विस्तृत प्रावधान इस संकट को दूर करने में सहायक होते लेकिन इन्हें कभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

हम आपकी इस बात पर भी मध्यस्थता की उम्मीद करते हैं कि संसद का यह संयुक्त सत्र महिला किसानों की भूमिका को भी रेखांकित करता है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद बरसों से अनुत्तरित है। इसके साथ ही सत्र को भूमिहीनों, खेत मजदूरों, दलित तथा आदिवासी किसानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समूहों के, जो विविध तथा संबंध पेशे अपनाए हुए हैं, संकटों सुनना,रिकॉर्ड करना तथा संबोधित करना चाहिए।

मार्च 2018 में जब समूचे महाराष्ट्र से करीब चालीस हजार किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुबंई में विधानसभा को घेर लिया था तब उन्होंने लोकतंत्र के पालकों के रूप में अपनी निपुणता को प्रदर्शित किया था। दिल्ली तक किया जा रहा लंबा मार्च जो कि 30 नवंबर को संसद के बार समाप्त होगा, भारत के संविधान के सर्वोच्च रक्षक के रूप में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका भारतीय लोकतंत्र के साथ संलग्नता का स्वागत किया जाए। आखिरकार यह किसान हीं है जो न केवल इस देश की जनता को बनाए रखे हुए हैं बल्कि यही वह लोग भी हैं जो लोकतंत्र तो सही मायने में जिंदा रखे हुए हैं।

शुभकामनाओं समेत

भारत के संबद्ध नागरिक (अधोहस्ताक्षरित)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110 004

ਤਰੀਕ: 19 ਸਤੰਬਰ, 2018

ਵਿਸ਼ਾ: ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਬਤ ਇਹ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ, ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਜਿਊੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ-ਰਿਜ਼ਕ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ, ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਟਰਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ – ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 29 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ 21 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ (ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਏ. ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ.) ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੱਲ ਲਾਜ਼ਿਮ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿੱਲ – ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਿੱਲ-2018 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ-2018 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਮਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤ ਉਤੇ ਭਰਪੂਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਕਾਇਦਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ (ਮੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 2011 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਲ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਫ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਵੰਵਰ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਮਹਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਦਰ ਨਾਲ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ (ਦਸਤਖਤ)


श्री. राम नाथ कोविंद

मा. राष्ट्रपती

राष्ट्रपती भवन,

नवी दिल्ली – ११०००४

दिनांकः १९ सप्टेंबर २०१८

विषयः कृषी संकट आणि संलग्न मुद्द्यांसंबंधी तातडीने संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावणेबाबत


या देशाचे चिंतित नागरिक या नात्याने देशातल्या वाढत्या कृषी संकटाबद्दल आम्ही आपणांस हे निवेदन करीत आहोत. हे संकट आता संपूर्ण संस्कृतीचे संकट बनत चालले आहे. ते आता केवळ जमीन, उत्पन्न, रोजगार आणि उत्पादकतेचा नाश इतकेच उरले नसून ते मानवतेचाच लोप पावत चालल्याचे द्योतक बनत चालले आहे.

देशाची ग्रामीण व्यवस्था खिळखिळी होत आहे तसेच शेतकरी देशोधडीला लागत आहेत हे दिसत असतानाही आजवरची सरकारांनी त्यांची हलाखी कमी करण्यासाठी फार काही प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारांनी वंचितांचे गहिरे दुःखही पाहिले आहे, गेल्या वीस वर्षांत ३,००,००० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही त्यांना माहित आहेत. आता, तब्बल २०० शेतकरी संघटना आणि आपल्या उपजीविका टिकून रहाव्यात यासाठी संघर्ष करणाऱ्या देशातल्या करोडो शेतकरी, कामगार आणि शेतमजुरांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने (ऑल इंडिया किसान स्ट्रगल कोऑर्डिनेशन कमिटी – AIKSCC) २८ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान दिल्ली येथे किसान मुक्ती मार्च आयोजित केला आहे. केवळ कृषी संकट आणि संलग्न मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे २१ दिवसांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात यावे या त्यांच्या मागणीचा आपण गांभीर्याने विचार करावात अशी कळकळीची विनंती या निमित्ताने आम्ही आपणांस करीत आहोत.

देशातल्या ७० टक्क्यांहून अधिक जनतेला हलाखीत लोटणाऱ्या या महाकाय अरिष्टाबाबत या देशाच्या संसदेचे संयुक्त अधिवेशन व्हावे यासाठी भारतीय प्रजासत्ताकाचे राष्ट्रपती आणि संवैधानिक प्रमुख या नात्याने आपण हस्तक्षेप करावा अशी आपणांस विनंती आहे. नजीकच्या काळात वस्तू व सेवा कराची चर्चा करण्यासाठी मध्यरात्री संसदेचे संयुक्त सत्र बोलावण्यात आले होते. तेव्हा, कोट्यावधी नागरिक हलाखीत असताना संसदेने पूर्ण लक्ष या मुद्द्यावर केंद्रित करावे आणि या विषयावर शाश्वत अशी उपाय योजना करावी ही मागणी अवास्तव ठरू नये.

संकटग्रस्त शेतकरी, मजूर, वनांमधील समुदाय, मच्छिमार आणि आपल्या देशातील साक्षरता आणि आरोग्यसेवांचे पायदळ असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचारी, आशा आणि परिचारिका (एएनएम) यांच्या असंख्य निदर्शने, याचिका आणि आर्जवानंतरही आजवरच्या सरकारांचे लक्ष कृषी संकटाकडे वेधण्यात अपयश आल्यामुळेच संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाची मागणी करण्याची वेळ आली आहे हेही आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो.

ग्रामीण भारताची ही सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठीची लढाई कर्जमुक्ती, उत्पादन खर्चाची पूर्ती करणारे भाव, रास्त मजुरी, रोजगार व शिक्षण तसेच आरोग्य व पोषणाची हमी या सर्व उद्दिष्टांसाठी आहे याची आपणास कल्पना आहे अशी आम्हाला आशा आहे. AIKSCC च्या वतीने दोन विधेयके – शेतकरी कर्जमुक्ती विधेयक, २०१८ आणि शेतमालासाठी किमान आधारभूत भावाचा हक्क विधेयक, २०१८ – संसदेसमोर मांडण्यात आली असून ती चर्चेच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विधेयकांना मंजुरी हाही संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाचा महत्त्वाचा भाग असेल.

समानतेसाठी प्रयत्नशील राहण्याच्या संविधानाच्या तत्त्वांची चाड राखून या विशेष कृषीविषयक अधिवेशनाच्या मागणीस आपण बिनशर्त समर्थन द्याल अशी आमची अपेक्षा आहे. देशाच्या गाव-पाड्यांची धूळधाण करणाऱ्या कृषी संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी मान्य करणे हे लोकशाही मूल्यांची सर्वोच्च अभिव्यक्ती ठरेल. कारण आपले निर्वाचित प्रतिनिधी संविधानाच्या मूल्यांची जपणूक करतील हा लोकांचा विश्वासच यातून दृढ होणार आहे.

ग्रामीण भारत या पृथ्वीतलावरील सर्वात गुंतागुंतीचा प्रदेश आहे हे आपण जाणताच. ग्रामीण भारताला ग्रासणाऱ्या विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठीची जाण या विशेष अधिवेशनाद्वारे निर्माण होईल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, वाढती बेरोजगारी, असंघटित क्षेत्रातील वाढ, कर्जाबाजारीपणा, पशुधनआधारित अर्थव्यवस्थेचा मोडलेला कणा आणि

एकूणच नाजूक स्थितीमुळे कृषीव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. परिणामी, एके काळचे मानी असे जगाचे पोशिंदे आता घरकामगार म्हणून किंवा रोजंदारीवरील कामगार अशा शोषण करणाऱ्या व्यवसायांमध्ये येत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार १९९१ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या १.५ कोटींनी कमी झाली आहे. अपरिहार्यतेतून होणारे स्थलांतरही हेच निर्देशित करते की कृषी संकट आता गाव-पाड्याच्या वेशीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आणि यामुळे अर्थातच अन्न सुरक्षा आणि आपली सर्वांची अन्नाची स्वायत्तता या दोन्ही बाबी धोक्यात आल्या आहेत.

आम्ही आपणांस असेही निवेदन करीत आहोत की संकटग्रस्तांनी स्वतः मांडलेले सत्यकथन हाच कृषी संकटावरील या विशेष अधिवेशनाचा पाया असावा. त्यांचा आवाज संसदेच्या आत आणि संसदेच्या माध्यमातून ऐकला जावा. या अधिवेशनाद्वारे संसदेच्या सभागृहातून आपल्या नागरिक बांधवांना आणि लोकप्रतिनिधींना ते संबोधित करू शकतील. विनाशकारी कृषी धोरणांचा परिणाम, ग्रामीण भागातील पतपुरवठा आणि रास्त भावांचा अभाव तसेच पाणी, आरोग्यसेवा व शिक्षणक्षेत्राच्या खाजगीकरणाचे असह्य असे हिंसक परिणाम काय आहेत हे समजावून सांगण्याची त्यांना संधी मिळेल. २००६ मध्ये राष्ट्रीय किसान आयोगाने केलेल्या भरीव शिफारशी आणि आता व्यपगत झालेले महिला किसान अधिकार विधेयक असे काही योग्य दिशेने केलेले उपायही होते मात्र त्यांची योग्य अंमलबजावणीच झालेली नाही.

ज्यांच्या कष्टावर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे, मात्र वर्षानुवर्षे ज्यांची दखलच घेण्यात आलेली नाही अशा शेतकरी महिलांचे योगदान संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाने अधोरेखित करावे यासाठी आपण हस्तक्षेप करावा अशी आमची इच्छा आहे. भूमीहीन शेतकरी, खंडकरी, शेतमजूर, दलित व आदिवासी शेतकऱ्यांची वाढती असहाय्यता तसेच विविध शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या अल्पसंख्याक गटांची हालाखी या अधिवेशनाने ऐकावी, नोंदवावी आणि तिची दखल घेतली जावी.

मार्च २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील चाळीस हजार शेतकरी आणि मजूर नाशिकहून ‘किसान लाँग मार्च’ घेऊन त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी, विधानसभेला घेराव घालण्याच्या उद्देशाने मुंबईला चालत आले. त्या वेळी तेच खरे लोकशाहीचे संरक्षक असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले होते. नोव्हेंबर महिन्यात AIKSCC द्वारे दिल्लीत आयोजित लाँग मार्चनंतर आंदोलकांना देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेशी नीट संवाद साधता येईल आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल याची,

आपण संविधानाचे सर्वोच्च पाईक या नात्याने हमी द्यावीत अशी आपणांस विनंती आहे. अखेर, ते केवळ या देशाचे पोशिंदेच नाहीत तर लोकशाहीचे सच्चे पाईकही आहेत.


भारताचे चिंतित नागरिक (खाली स्वाक्षरी केलेले)


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