Support Our Farmers

Sign the petition demanding the intervention of the  President of the Republic of India and the Constitutional head to ensure that a crisis of this scale that renders 70 per cent of Indian citizens vulnerable is addressed by a joint session of the Parliament of this country.

Successive governments have witnessed the destruction of the countryside and the unchecked destitution of farmers and yet little has been done to alleviate their misery. They have witnessed the deepening misery of the dispossessed, including the death by suicide of well over 300,000 farmers these past 20 years.

Support the call of the All India Kisan Sangharsh Co-ordination Committee to hold a Long March to Delhi between 29th-30th November 2018

17,436 signatures

Sign this Petition

To

Shri Ram Nath Kovind
Hon’ble President of India
Rashtrapati Bhavan
President’s Estate
New Delhi - 110004

Date: September 19, 2018

Subject: Request to Urgently Convene a Special Joint Session of Parliament on the Agrarian Crisis and Related Issues

Dear Sir

As concerned citizens, we write to you regarding the mounting agrarian crisis in the country, that has now reached civilizational proportions. We draw your attention to this crisis, which is no longer just a measure of loss of land, incomes, jobs and productivity, but of our own humanity.

Successive governments have witnessed the destruction of the countryside and the unchecked destitution of farmers and yet little has been done to alleviate their misery. They have witnessed the deepening misery of the dispossessed, including the death by suicide of well over 300,000 farmers these past 20 years. As the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC), representing almost 200 farming organisations and millions of our country’s farmers, workers and agricultural labourers is fighting to save their livelihoods and has organised a Kisan Mukti March to Delhi for 2 days from 29th to 30th of November, we urge you to pay heed to their demand for a special, 21 day joint session of Parliament, dedicated entirely to discussing the agrarian crisis and related issues.

We request your intervention as the President of the Republic of India and the Constitutional head to ensure that a crisis of this scale that renders 70 per cent of Indian citizens vulnerable is addressed by a joint session of the Parliament of this country. In the recent past there was a midnight joint session of the Parliament to discuss the Goods and Services Tax. Surely the precariousness of the lives of millions of citizens merits the undivided attention of Parliament and thereby its commitment to find enduring solutions.

We bring to your attention that this demand for a special Parliamentary session emerges after numerous protests, petitions, pleadings by distressed farmers, labourers, forest communities, fisher folk and the foot soldiers of our country’s literacy and health care programmes – Anganwadi, Accredited Social Health Activists and Auxiliary Nurse Midwife workers, have failed to garner the attention of successive governments to the agrarian crisis.

We hope you recognise that rural Indians’ quest for social and economic justice strives for liberation from debt, remunerative prices, fair wages, employment and education, as well as health and nutritional security. On behalf of the AIKSCC, two bills – The Farmers’ Freedom from Indebtedness Bill, 2018, and The Farmers’ Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill, 2018, have already been placed before Parliament and are awaiting discussion. Their adoption should also form an important part of the special Parliament session.

In keeping with the principles of our Constitution that exhort us to strive towards equality, we expect your unconditional support for this demand for a special agrarian session. Agreeing to this demand for a special Parliamentary session to discuss the grave agrarian distress destroying India’s countryside will be the highest expression of our democracy, as it reinforces the trust of the people in their elected representatives to uphold the values of our Constitution.

We need not remind you that rural India is one of the most complex parts of planet earth and this special session will lend insight into addressing the myriad problems plaguing our countryside. Problems of farmer suicides, deaths of children due to starvation, growing unemployment, increased informalisation, indebtedness, a devastation of the country’s cattle economy and overall precariousness, has led to a collapse of agriculture. As a result of this, our once proud food growers are forced to work in exploitative jobs as domestic servants and daily wage labourers. The 2011 Census alone demonstrates that there are nearly 15 million fewer farmers than there were in 1991. This pattern of distress migration indicates that the agrarian crisis has burst from the seams of rural India, undermining both the country’s food security and our collective food sovereignty.

Furthermore, we seek your intervention to ensure that this special session on the agrarian crisis be rooted in the testimonies of its victims. They need to be heard from and inside the Parliament. The session would enable them to address their fellow countrymen and representatives from the floor of the Parliament, and explain the impact of devastating farming policies, the lack of rural credit and fair prices, and the unbearable violence of privatising water, healthcare and education. Even comprehensive measures like the seminal recommendations made by the National Commission of Farmers in 2006, and the now lapsed Women’s Farmers Entitlement Bill were steps in the right direction, but were never adequately implemented.

We seek your mediation to ensure that the joint session of Parliament addresses and highlights the role of women farmers whose labour upholds the rural economy, yet has remained unacknowledged for years. Moreover, the session should hear, record and address the increased vulnerabilities of landless peasants, tenant farmers, agricultural labourers, Dalit and Adivasi farmers, and include the suffering of minority groups practising diverse, allied occupations.

In March 2018, as forty thousand farmers and labourers from Maharashtra after their Kisan Long March from Nashik, encircled the state legislative assembly in Mumbai, pushing forth their demands, they demonstrated their keen astuteness as practitioners of democracy. Following the AIKSCC’s Long March to Delhi in November, we request that as the highest appointed guardian of our Constitution, you ensure that their engagement with the nation’s democratic mechanism is welcomed and heeded. After all, it is they who not only sustain the people of this country, but are also the ones who truly keep democracy alive.

With regards,

The concerned citizens of India (undersigned)

प्रति,

राम नाथ कोविद
माननीय ऱाष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन
राष्ट्रपति एस्टेट
नई दिल्ली- 110004

दिनांक- सितंबर 19, 2018

विषयः कृषि संकट तथा संबंधित मुद्दों पर एक संसद का विशेष संयुक्त सत्र बुलाने का निवेदन

महोदय,

इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के बतौर हम आपको यह पत्र देश में बढ़ते कृषि संकट के संबंध में लिख रहे हैं जो इतना बढ़ चुका है कि वह अब सभ्यता का संकट बन चुका है। हम आपका ध्यान उस संकट की तरफ दिलाना चाहते हैं जो अब मात्र भूमि, रोजगार या उत्पादकता का संकट नहीं रह गया बल्कि मानवता का संकट बन चुका है।

आनुक्रमिक सरकारों ने गांवों की बढ़ती बर्बादी तथा किसानों की लगातार बढ़ती निराश्रता को देखने के बावजूद उनके संकटों को हल करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। वह लगातार चुपचाप रह कर वंचितों का संकट बढ़ते हुए देखते रहे जिसमें पिछले 20 सालों में करीब तीन लाख किसान आत्महत्याएं शामिल हैं। देश भर के लगभग 200 किसान संगठनों तथा हमारे देश के लाखों किसानों, मजदूरों और खेत मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति जो कि उनके रोजगार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ने दिल्ली तक तीन दिवसीय किसान मुक्ति मार्च आयोजित रही है। हम आपसे निवदेन करते हैं कि आप उनकी 21 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को स्वीकार करने का कष्ट करें। यह विशेष सत्र पूरी तरह से कृषि संकट तथा उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होगा।

भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति तथा संवैधानिक मुखिया होने के नाते हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हस्तक्षेप के जरिए यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत की संसद संयुक्त सत्र के जरिए उस संकट को संबोधित करेगी जिसने भारत की 70 प्रतिशत आबादी को एक दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में संसद ने वस्तु तथा सेवा कर के लिए एक अर्धरात्रि संयुक्त सत्र बुलाया था, ऐसे में इस देश की लाखों जनता की बदतर होती स्थिति निश्चित ही संसद का ध्यान प्राप्त करने का हक तथा उसकी समस्याओं का हल निकालने के लिए संसद की प्रतिबद्धता प्राप्त करने का हक रखती है।

हम आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहते हैं कि संसद के संयुक्त सत्र की मांग करने की नौबत आई ही तब है जब इस देश के संकटग्रस्त किसान, मजदूर, मछुआरे, वन समुदाय और हमारे देश के साक्षरता तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के पहली कतार के योद्धा- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रमाणिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा वर्कर) तथा सहायक नर्स मिडवाइफ कार्यकर्ता- अपने तमाम प्रदर्शनों, याचिकाओं तथा निवेदनों के बावजूद आनुक्रमिक सरकारों का ध्यान कृषि संकट की तरफ नहीं खींच पाए।

हमें उम्मीद है कि आप यह समझ पा रहे होंगे की ग्रामीण भारत का यह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पाने का संघर्ष कर्ज से मुक्ति, लाभकारी मूल्य, न्यायोचित मजदूरी, रोजगार तथा शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा पोषण की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से दो विधेयक- किसान कर्ज मुक्ति विधेयक, 2018,

कृषि उत्पादों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान अधिकार विधेयक, 2018- पहले से संसद के सामने रखा जा चुका है तथा चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। उनका अपनाया जाना भी इस विशेष संसद सत्र का एक अहम हिस्सा होना चाहिए।

संवैधानिक सिद्धांतों के मद्देनजर जो हमें बराबरी का अधिकार देता है, हम इस विशेष कृषि सत्र के लिए आपका बिना शर्त समर्थन चाहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को तबाह कर रहे इस बढ़ते कृषि संकट पर चर्चा के लिए विशेष संसदीय सत्र को मंजूरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि यह जनता का अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए पुनः विश्वास कायम करेगा।

हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण भारत पृथ्वी का सबसे जटिल हिस्सा है तथा संसद का यह विशेष सत्र हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को परेशान कर रही असंख्य समस्याओं को समझ पाने के लिए अंतरदृष्टि प्रदान करेगा। बढ़ती बेरोजगारी, अंसगठित क्षेत्र में वृद्धि, बढ़ता ऋण का संकट, भारत की पशु अर्थव्यवस्था पर छाया संकट तथा समग्र परजीविता ने कृषि को बर्बाद कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप हमारा एक समय का गर्वित अऩ्नदाता आज आजीविका के लिए घरेलू नौकर तथा दिहाड़ी मजदूर जैसे उत्पीड़नकारी काम करने को मजबूर है। अकेली 2011 की जनगणना यह दिखाती है कि 1991 के मुकाबले किसानों की संख्या में लगभग 15 मिलियन की कमी आई है। यह संकटपूर्ण पलायन यह दिखाता है कि खेती का संकट अब ग्रामीण भारत की सीमाओं को लांघ रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुता दोनों को ही नष्ट करता है।

इसके अलावा हम इस बात के लिए भी आपका हस्तक्षेप सुनिश्चित करना चाहते हैं खेती के संकट पर आधारित यह विशेष सत्र उत्पीड़ितों के बयानों पर आधारित होना चाहिए। उन्हें संसद के अंदर से सुना जाना चाहिए। यह सत्र उन्हें अपने साथी देशवासियों तथा प्रतिनिधियों को संसद सत्र के अंदर से संबोधित करने तथा उन्हें विनाशकारी खेती की नीतियों, ग्रामीण ऋण की कमी और पानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के रूप में की जा रही असहनीय हिंसा को समझाने में मदद करेगा। यहां तक कि 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों तथा अब लगभग समाप्त हो चुका महिला किसान अधिकार विधेयक जैसे विस्तृत प्रावधान इस संकट को दूर करने में सहायक होते लेकिन इन्हें कभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

हम आपकी इस बात पर भी मध्यस्थता की उम्मीद करते हैं कि संसद का यह संयुक्त सत्र महिला किसानों की भूमिका को भी रेखांकित करता है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद बरसों से अनुत्तरित है। इसके साथ ही सत्र को भूमिहीनों, खेत मजदूरों, दलित तथा आदिवासी किसानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समूहों के, जो विविध तथा संबंध पेशे अपनाए हुए हैं, संकटों सुनना,रिकॉर्ड करना तथा संबोधित करना चाहिए।

मार्च 2018 में जब समूचे महाराष्ट्र से करीब चालीस हजार किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुबंई में विधानसभा को घेर लिया था तब उन्होंने लोकतंत्र के पालकों के रूप में अपनी निपुणता को प्रदर्शित किया था। दिल्ली तक किया जा रहा लंबा मार्च जो कि 30 नवंबर को संसद के बार समाप्त होगा, भारत के संविधान के सर्वोच्च रक्षक के रूप में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका भारतीय लोकतंत्र के साथ संलग्नता का स्वागत किया जाए। आखिरकार यह किसान हीं है जो न केवल इस देश की जनता को बनाए रखे हुए हैं बल्कि यही वह लोग भी हैं जो लोकतंत्र तो सही मायने में जिंदा रखे हुए हैं।

शुभकामनाओं समेत

भारत के संबद्ध नागरिक (अधोहस्ताक्षरित)

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On November 29th and 30th, over one lakh farmers, agricultural labourers and dispossessed rural Indians will be participating in the Kisan Mukti March in Delhi. Coming from all corners of the country, they will be welcomed and supported by thousands of urban middle class Indians who are turning up to march in solidarity with their fellow citizens. Will you join us?

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Photostory: Farmers Who Keep Democracy Alive

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